UNGA79: समावेशी, सतत विकास के लिए युवजन में निवेश का आहवान बांग्लादेश यूएन समाचार

बीते एक साल में दोनों नेताओं के बीच 10 बार मुलाक़ात हुई है. ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत के लिए ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ है. 2019 से पहले तक भारत अपनी दस प्रतिशत तेल ज़रूरतें ईरान के तेल से पूरा करता था.

• हालांकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं, जो कंटेंट के लिए पैसे देने को तैयार हैं और जो विज्ञापनदाताओं के लिए दिलचस्प या महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों में से किसी भी मॉडल के लिए प्रासंगिक नहीं हैं.
• हालांकि एस डी मुनि इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं नज़र आते.
• प्रदेश के ऐसे कई दिग्गज कारोबारी हैं, जो विदेशों में अपना कारोबार कर रहे हैं.
• सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सीआईआई ने इस वर्ष के अंत में सीईओ का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश ले जाने की योजना बनाई है.

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में एक छोटा तबका भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इससे भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे. मुहम्मद यूनुस सरकार की ओर से जारी बयान में सभी से फैसला होने तक संयम बनाए रखने का आग्रह किया गया है. इसमें कहा गया है कि सरकार ने अवामी लीग के छात्र संगठन को भी भंग कर दिया है, जिसे उसने आतंकवादी छात्र लीग करार दिया था. भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश के चार समाचार चैनलों जमुना टीवी, एक्टर टीवी, बांग्लाविजन और मोहोना टीवी को भारत-विरोधी प्रचार के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. ये चैनल यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिए गए हैं और बांग्लादेश से भी हटाए जा सकते हैं. ऐसा क्या हुआ महिला के साथ कि उसने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया.

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सरकार समर्थित निवेश सम्मेलन की पूर्व संध्या पर बांग्लादेश ने घोषणा की कि एलन मस्क की स्टारलिंक को देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस 28 मार्च को दे दिया गया. यह वही समय था जब ट्रंप ने अपने व्यापक टैरिफ प्रोग्राम की घोषणा कर वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी थी. सर्विस सेक्टर में 71,351 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है, जिससे 1,66,700 लोगों को रोजगार मिल सकता है. ऑटोमोबाइल इंजिनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हिकल के क्षेत्र में करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है. फार्मा एंड हेल्थकेयर में लगभग 17,991 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे 1,42,614 लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं.

सोफी के उपयोग के लाभ और नुकसान

मगर चीन किसी भी कीमत पर ओली को सत्ता में बैठाए रखना चाहता है, जिससे नेपाल उसके अनुसार फैसले ले और भारत पर उसके जरिए नजर भी बनाए रखा जा सके. नेपाल के अन्य राजनीतिक दलों और जनता को यह समझ आ रहा है कि अगर भारत से संबंध खराब हुए तो चीन उनके साथ गुलामों सा व्यवहार करने लगेगा. भारत तेजी से दुनिया के ताकतवर मुल्कों স্মার্ট বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম में शुमार होता जा रहा है.

लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो सकी थी. इस पर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि तीस्ता का पानी अगर बांग्लादेश के साथ बांटा जाएगा तो फिर पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी. बांग्लादेश (Bangladesh) में नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) द्वारा अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद अब पूरी दुनिया के निवेशकों और सरकारों की निगाहें उनकी अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर हैं.

हालांकि, बांग्लादेश के जल प्रबंधन पर चीन की सलाह लेने या अतीत में वन चाइना पॉलिसी पर बांग्लादेश के समर्थन के मुद्दे पर अलग-अलग विश्लेषण हो रहे हैं. अब यूनुस जब चीन से लौट आए हैं तो इसी से जुड़ा एक ऐसा समझौता है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या इसका असर भारत पर भी हो सकता है. वहां से थोड़ी ही दूरी पर झिटकाही गांव में जुनैद इंटरप्राइजेज की बड़ी-सी फैक्ट्री है. कंपनी के मालिक जुनैद इलाही के चेहरे पर भी वैसी ही निराशा है, जैसी अलाउद्दीन शेख के चेहरे पर दिखी. सैनुद्दीन की तरह वैशाली के अजीत कुमार रजक ने भी कभी नहीं सोचा था कि वे जो काम नोएडा में कर रहे थे, वही काम अपने घर से बीस किमी की दूरी पर जाकर करेंगे. पिछले तीन महीने से वे न्यू जील फैशन वियर में रेनकोट की क्वालिटी चेकिंग का काम कर रहे हैं और साथ-साथ अपनी पांच बीघा जमीन पर केले की खेती.

वहीं, बीजेपी सरकार की पहल पर प्रदेश ग्रीन एनर्जी हब, विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र और उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है. इस दौरान पांच उप-विषयों पर चर्चा की जा रही है- “विकास की नई परिकल्पना”, “इंटेलिजेंट युग में उद्योग”, “लोगों में निवेश”, “पृथ्वी की रक्षा” और “विश्वास का पुनर्निर्माण”. इस शिखर सम्मेलन में 350 से अधिक सरकारी नेता और 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और अन्य लीडर्स उपस्थित हैं. स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 55वें विश्व आर्थिक मंच (WEF) वार्षिक बैठक में इंडिया पविलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां आठ राज्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं.